मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: “लाडकी बहीण योजना बंद होऊ शकते का?”

महाराष्ट्र सरकारने महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे “लाडकी बहीण योजना”.या योजनेअंतर्गत मुलींच्या शिक्षणाला, आरोग्याला आणि विवाहाच्या खर्चाला हातभार लावण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. तसेच ही योजना गरीब व गरजू कुटुंबातील महिला आणि मुलींसाठी एक प्रकारचे आश्वासन आहे – की महिलांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणे आणि मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहणार नाही, आणि त्यांच्या वाढीव खर्चासाठी सरकार पाठीशी उभं आहे.

मात्र अलीकडेच चर्चा सुरू आहे की “लाडकी बहीण योजना बंद होऊ शकते का?” ही शक्यता काही प्रमाणात समाजात आणि माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनली आहे. या लेखात आपण या चर्चेच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करूया – या योजनेची गरज, तिचे फायदे, आर्थिक बाजू, आणि बंद होण्याच्या शक्यतेमागचे कारण.

लाडकी बहीण योजना म्हणजे नेमकं काय?

लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांत लागू असून त्याचा उद्देश गरीब व अल्प उत्पन्न गटातील मुलींच्या शिक्षण व विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य पुरवणे आणि महिलांचे सक्षमीकरण हा आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना रु. १,५००/ रुपये त्यांच्या बँक खात्यात टप्याटप्याने जमा केली जाते. त्याचा उपयोग मुलींच्या शिक्षणासाठी किंवा भविष्यात विवाह खर्चासाठी होतो व गरजू महिलांना कुटुंबाला आर्थिक मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारचा हा प्रयत्न आहे.

योजनेचे मुख्य फायदे:

• मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन
• लवकर विवाहाचे प्रमाण कमी करणे
• महिला सक्षमीकरणाला चालना
• गरीब कुटुंबांना आर्थिक आधार

योजना बंद होण्याची शक्यता – काय सत्य?

सध्याच्या परिस्थितीत अनेक राज्य सरकारे त्यांच्या अर्थसंकल्पावर पुनर्विचार करत आहेत. महागाई, वाढते कर्ज, आणि नव्या योजनांचे ओझं यामुळे जुन्या योजनांचा आढावा घेतला जातो आहे. याच पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजना बंद होणार का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संभाव्य कारणे योजना बंद होण्यामागे:

• अर्थसंकल्पीय तूट: राज्य सरकारकडे निधी अपुरा पडतो आहे. अनेक विकासकामे, शेती योजना, रोजगार योजना यावर खर्च वाढत आहे. अशा वेळी काही योजना ‘कमी प्राधान्याच्या’ यादीत टाकल्या जातात.
• राजकीय धोरणांतील बदल: नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्याचे आपले काही वेगळे प्राधान्यक्रम असतात. पूर्वीचे सरकार सुरू केलेल्या योजना कधी कधी बंद केल्या जातात किंवा नवीन स्वरूपात पुन्हा सुरू केल्या जातात.
• योजनेतील गैरव्यवहार: काही अहवालानुसार योजनेतील निधीचा गैरवापर झाला आहे. पात्र नसलेल्या मुलींना व महिलांना लाभ मिळाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे सरकार योजनेवर पुनर्विचार करू शकते.
• नवीन समांतर योजना सुरू होणे: काहीवेळा सरकार अशाच स्वरूपाच्या दुसऱ्या नव्या योजना सुरू करतं आणि जुन्या योजना बंद करतं. त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेच्या जागी नवीन नावाने, किंचित वेगळ्या स्वरूपात योजना येऊ शकते.

योजना बंद झाली तर काय परिणाम होतील?

जर लाडकी बहीण योजना खरंच बंद झाली, तर त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम मोठे असतील.

• शिक्षणात अडथळा: गरीब कुटुंबातील मुलींचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची शक्यता वाढेल. पैशाअभावी अनेक कुटुंबं मुलींना लवकरच शिक्षणातून काढून घेतील.
• लवकर विवाहाचे प्रमाण: या योजनेंतर्गत मिळणारा निधी मुलींच्या विवाहासाठी वापरता येत असल्याने काही अंशी लवकर विवाहाचे प्रमाण कमी झाले होते. योजना बंद झाली, तर पुन्हा लवकर लग्नाचा दबाव वाढू शकतो.
• महिला सक्षमीकरणावर परिणाम: महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सरकारने एक आश्वासक हात दिला होता. तो मागे घेतल्यास महिलांना स्वावलंबी होण्याची संधी कमी होईल.
• सरकारवरील विश्वास कमी होणे: जर सरकार सतत योजना बदलत असेल, किंवा गरजूंना मिळणाऱ्या योजना बंद करत असेल, तर सामान्य नागरिकांचा सरकारवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.

योजनेचे भवितव्य काय असावे?

एक गोष्ट स्पष्ट आहे – लाडकी बहीण योजना ही गरजूंना दिलासा देणारी योजना आहे. त्यामुळे तिचे थेट बंद होणे हे अयोग्य आणि हानिकारक ठरेल. जर योजना आर्थिकदृष्ट्या टिकवता येत नसेल, तर काही गोष्टींचा विचार करता येऊ शकतो:

• योजनेचे फेरमूल्यांकन: पात्रता निकष अधिक काटेकोर करणे, तांत्रिक आधारावर लाभार्थींची निवड करणे.
• नवीन स्वरूप देणे: योजनेला नव्या नावाने, सुधारित अटींसह पुन्हा सादर करणे.
• सहभागी निधी प्रणाली: केंद्र सरकार किंवा CSR (Corporate Social Responsibility) अंतर्गत खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेवून निधी उभारणे.
• डिजिटायझेशन आणि पारदर्शकता: योजना पूर्णपणे ऑनलाईन करणे, लाभार्थींची माहिती सार्वजनिक करणे, गैरव्यवहार टाळण्यासाठी स्वतंत्र समित्या तयार करणे.

निष्कर्ष

“लाडकी बहीण योजना बंद होऊ शकते का?” या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो’ किंवा ‘नाही’ इतकं सरळ नाही. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या तणावात असलेल्या राज्य सरकारसाठी एक आव्हान असली, तरी सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने जर खरंच महिलांच्या प्रगतीचा विचार केला असेल, तर ही योजना बंद न करता तिचे स्वरूप अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करणं गरजेचं आहे.

या योजनांचा लाभ हजारो कुटुंबांना झाला आहे – आणि पुढेही होऊ शकतो, जर त्याकडे केवळ ‘खर्च’ म्हणून न पाहता, ‘भविष्यातील गुंतवणूक’ म्हणून पाहिलं गेलं, तरच ती टिकून राहील.

बाकी, जर योजना बंद झालीच, तर तुमच्या राज्यातल्या पुढच्या निवडणुकीत तुमच्या “लाडक्या बहिणींना” याचा विसर पडेल, असं वाटत नाही.